देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निवेश बढ़ाने के लिए तीन माह के भीतर नई नीति बनेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा इन दोनों क्षेत्रों में हमारे पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। जहां पर्यटन के लिए हमारे पास तमाम खूबसूरत जगहें उपलब्ध हैं, वहीं जल विद्युत और सौर ऊर्जा के लिए भी हमारे यहां पानी और धूप की कमी नहीं है। ऐसे में हमें इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
2027 तक GDP को दोगुना करने का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा निवेश को बढ़ाने के लिए सरल एवं प्रभावी नीति तीन माह में बनाई जाएगी। वहीं एक सरलीकृत लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा नीति भी बनाई जाएगी। इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए पुलिस विभाग में एक करोड़ का कोष बनाया जाएगा। 2027 तक सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास और लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल कराने का भी प्रयास किया जाएगा।
जल्द की जाएंगी 19 हजार भर्तियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार से जोड़ने को सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए यूकेएसएसएससी की सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी गईं हैं। इनमें से करीब सात हजार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जबकि जल्द ही 19 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए भी सरकार कई स्कीम जल्द लाने जा रही है।
एक हजार स्कूलों का होगा सुदृढ़ीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार चाहिए। इसके लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का काम किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष दो सौ विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा। अगले पांच सालों में एक हजार विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम से अतिरिक्त रूप में किया जाएगा।
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही गौरा शक्ति एप लांच किया जाएगा। इसके जरिए महिलाएं खुद को ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड कराकर पुलिस सुरक्षा के घेरे में आ सकती हैं। दस हजार महिलाओं और महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने की भी योजना है, ताकि वे अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे सकें।
