देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सभी तरह की नियुक्तियों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। अमर उजाला ने अपने 30 अक्तूबर के अंक में इसका खुलासा किया था। विभाग की ओर से अधिकारियों को इस संबंध में मौखिक के बाद अब लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार और विभाग को अशासकीय स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। यही वजह है कि सरकार इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए कोई पारदर्शी विकल्प तलाश रही है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में इसके लिए समिति गठित की गई है। सरकार की ओर से पहले निर्णय लिया गया था कि भर्ती के लिए चयन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घपले के बाद समिति भर्ती के लिए अब नए विकल्प तलाश रही है। इस बीच प्रदेश भर के इन स्कूलों में होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मौखिक आदेश के बाद इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर पहले ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस संबंध में विभाग की ओर से कोई लिखित आदेश न होने से कुछ जिलों में शिक्षक भर्ती चल रही थी। विभाग की ओर से अब विभाग के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में भर्ती पर रोक का लिखित आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अशासकीय स्कूलों में नियुक्तियों के संबंध में विभिन्न स्तर से मिल रही शिकायतों को देखते हुए स्कूलों में अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई जाती है। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर रोक लगा दी गई है। विभाग की ओर से इसकी जांच कराई जाएगी कि स्कूलों में कितने छात्र हैं, उन स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है या नहीं, भर्ती पर इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।
–बंशीधर तिवारी, शिक्षा महानिदेशक
