देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात्रि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें राज्य से जुड़े सम सामयिक विषयों की जानकारी दी। विशेषज्ञ समिति द्वारा समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर कार्य पूर्ण करने को लेकर मुख्यमंत्री ने उन्हें विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होते ही समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप देकर राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट को राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
सौंग परियोजना को केंद्र दे 1774 करोड़ की सहायता: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहयोग मांगा। उन्होंने सौंग बांध परियोजना के लिए 1774 करोड़ की राशि केंद्र से विशेष सहायता के रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग हटाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देहरादून की बढ़ती आबादी के कारण पेयजल की मांग में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। इस कारण भविष्य में सतत पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए गंगा की सहायक सौंग नदी पर बांध पेयजल परियोजना प्रस्तावित है।
कुल 2021 करोड़ लागत की इस परियोजना के बनने से देहरादून नगर एव इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। 150 एमएलडी पेयजल गुरुत्व के माध्यम से उपलब्ध होने से शहर की नलकूपों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी।
साढ़े तीन किमी लंबी झील, बढ़ेगा पर्यटन
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण से 3.50 किमी लंबी झील का निर्माण होगा। इससे पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह लाभकारी रहेगा। अन्य मुख्य लाभ बाढ़ नियंत्रण के रूप में भी प्राप्त होगा। देहरादून जिले के 10 ग्रामों की लगभग 15 हजार आबादी को सौंग नदी में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी, वन भूमि हस्तांतरण स्टेज-एक एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियां संबंधित विभागों अथवा मंत्रालयों से प्राप्त की जा चुकी हैं।
परियोजना से प्रभावित होने वाले कुटुंबों के पुनर्वास एवं पुर्न व्यवस्थापन को 247 करोड़ रुपये का व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी। विद्युत सुदृढ़ीकरण योजना को मिले स्वीकृतिमुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देहरादून के मुख्य मार्गों में विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाना है। राज्य की पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को विद्युत उपस्थानों एवं लाइन का निर्माण प्रस्तावित है।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से इस योजना को स्वीकृति दिलाने की पैरवी उन्होंने की। उन्होंने पूर्व में स्वीकृत ऐसी परियोजनाएं, जिन पर कार्य शुरू नहीं हुआ, उन्हें नए सिरे से स्वीकृत करने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
