देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (आईएएस) से कहा कि सुशासन दिवस पर सभी अलग-अलग स्थानों पर ग्राम चौपालों में भाग लें। कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी आईएएस अधिकारियों को पूरी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता से कार्य करना होगा। राज्य के समग्र विकास एवं जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। सीएम ने यह बात शुक्रवार को सचिवालय में आईएएस वीक के तहत हुई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में जो सुझाव सामने आए हैं, उन सभी सुझावों को धरातल पर लाया जाए। जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अपने कार्यों के लिए आम जन को अनावश्यक रूप से दफ्तरों में न आना पड़े। फाइल सिस्टम को ऑनलाइन लाने पर फोकस किया जाए। सुनिश्चित हो कि शासन स्तर पर फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न हों। जो फाइलें रुकी हैं, उनका दोबारा परीक्षण कराएं। अनावश्यक रूप से फाइलें लटकाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी तय हो। जिलों में डीएम और सीडीओ की सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
डीएम के जनसेवा के कार्यों को सराहा
मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा अपने कार्यों के साथ ही अतिरिक्त समय में जन सेवा के कार्य करने पर सराहना की।
जी-20 के कार्यक्रमों में क्या कर सकते हैं, चर्चा करें
सीएम ने कहा कि 2023 में भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन होगा। जी-20 से दो दल उत्तराखंड भी आएंगे। इस दौरान हम उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प एवं अन्य क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में इस पर व्यापक चर्चा की जाए। उन्होंने आजादी के अमृत काल में राज्य में क्या महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, इस पर भी मंथन करने को कहा।
