देहरादून: खाद्य मंत्री रेखा आर्य (Food Minister Rekha Arya) ने खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विभागीय अधिकारियों और सभी जनपदों के जिलापूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की. मंत्री ने बैठक में विभाग (dehradun food department meeting) की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली. अधिकारियों ने अपात्र को ना, पात्र को हां, अंत्योदय परिवारों को मिल रहे तीन गैस सिलेंडर, बायोमेट्रिक व ऑनलाइन माध्यम के जरिये बांटे जा रहे राशन, धान खरीद केंद्रों में धान की आपूर्ति के बारे में विभागीय मंत्री को जानकारी दी.
इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य (Cabinet Minister Rekha Arya) ने कहा कि अधिकारियों को कई विषयों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिसमें 31 दिसम्बर तक सभी जिलापूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले में जिन व्यक्तियों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किये हैं, वह सभी अधिकारी इस दिनांक तक पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दें. साथ ही इसमें आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर कर दें.
इस दौरान खाद्य मंत्री ने बायोमेट्रिक व ऑनलाइन माध्यम से दिए जा रहे राशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि अधिकतर जिलों की स्थिति संतोषजनक जरूर है, लेकिन पहाड़ी जनपदों में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां पर नेटवर्क की समस्या रहती है. वहां पर लोगों को राशन से वंचित ना रखा जाए. मैदानी जिले जहां पर इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वह जिले अपने यहां 100 प्रतिशत ऑनलाइन व बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन देना सुनिश्चित करें.
वहीं, विभाग द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए चलाई जा रही साल में तीन गैस सिलेंडर के बारे में कैबिनेट मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जितने भी अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए. वह किन कारणों से गैस रिफिल नहीं करा रहे इसके बारे में सभी अधिकारी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि यह सरकार कि एक जनकल्याणकारी योजना है, जिसके तहत हम साल के तीन गैस सिलेंडर देते हैं जो कि चार-चार माह के अंतराल पर दिये जाते हैं. इसका लाभ अंत्योदय परिवारों को हर हाल में मिलना चाहिए. कोई भी पात्र इस योजना से नहीं छूटना चाहिए.
धान खरीद के बारे में बताते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमें करीब 9 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था. जिसके सापेक्ष हमने लगभग 96 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है. शेष लक्ष्य को हम दिसम्बर अंत तक पूर्ण कर लेंगे. साथ ही कहा कि किसानों के जरिये कई बार यह बात कही जाती है कि इस बार धान की पैदावार ज्यादा हुई है. ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनसे धान लेकर इसकी व्यवस्था बनाई जाए. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राशन डीलरों के बारे में कहा कि हमारी कोशिश है कि हम किस प्रकार से उन्हें सुदृढ़ बना सकते हैं, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बना कर तैयारी कर ली जाए.