देहरादून: धामी सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें उत्तराखंड चारा नीति बनाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही कोषागार की नियमावली में संशोधन पर भी फैसला लिया गया है. धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में पिरुल से पेलेट बनाने और पिरुल जमा करने वालों को 3 रूपए दिये जाने का फैसला लिया गया है.
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मंत्रिमंडल बैठक में वर्चुअली जुड़े. कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का मामला चर्चाओं में रहा. साथ ही कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन का शोक प्रस्ताव पढ़ा गया. इस दौरान दो मिनट का मौन रखा गया. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने चार धाम यात्रा के दृष्टिगत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन’ का गठन करने जा रही है, जो पूरे साल भर काम करेगी.
कैबिनेट के मुख्य बिंदु-
- सिलिकासेंड के रॉयल्टी को घटाया गया. पहले 300 रुपए थी, जिसे अब 100 रुपए प्रति टन किया गया.
- बाजपुर चीनी मील के आधुनिकरण के लिए विभाग लोन लेगा जिसके लिए सरकार गारंटी देगी.
- कोषागार की नियमावली में किया गया संशोधन.
- पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को अब 20 फीसदी एनपीए का लाभ मिल पाएगा.
- पिरूल एकत्र करने वाले को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा दिया जाता था, लिहाजा सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 रुपए प्रति किलो कर दिया है.
- पर्यटन विभाग में चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन का गठन किया गया. जिसके लिए 11 पद सृजित किये गये है. ये सगंठन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे.
- चारा नीति को लेकर कैबिनेट ने नई उत्तराखंड चारा नीति को दी मंजूरी. अगले पांच साल तक करेगी काम.
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री पशुधन मिशन योजना के तहत 125 वेटनरी हॉस्पिटल बनेंगे. इस मिशन में घोड़े खच्चर को भी किया गया शामिल.
- संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल को संशोधन के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी.
- नियोजन विभाग में भारत सरकार की तर्ज पर नीति बनाये जाने का निर्णय लिया. नीति आयोग की तरह ही प्रदेश में बनेगा सेतु आयोग. जिसमें 6 सलाहकार होंगे. मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे.
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विदेश में युवाओं को रोजगार के लिए तमाम एजेंसी को सरकार हायर कर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. खर्च में 20 फीसदी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही बाकी युवाओं को लोन लेना होगा, और उसके ब्याज का 75 फीसदी हिस्सा सरकार वहन करेगी.
- प्रदेश में बढ़ते ह्यूमन एनिमल कनफ्लिक्ट को देखते हुए सरकार ने एक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत मानव वन्यजीव निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.
- सभी विभागों को दिए गए सख्त निर्देश, सभी विभाग अपने जमीनों का रखेंगे पूरा ब्यौरा.
- हर जिले में साइट सिलेक्शन कमेटी का किया जाएगा गठन. किसी भी सरकारी कार्यालय या विभाग के लिए यह कमेटी जगह को करेगी चिन्हित.
